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लोकसभा चुनाव 2024
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लोकसभा चुनाव 2024
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वे करोड़ों लोग जो वोट नहीं डाल पाएंगे
वे करोड़ों लोग जो वोट नहीं डाल पाएंगे
भारत के एक अरब मतदाताओं में से लगभग आधे ऐसे हैं जिनके लिए वोट डालना इतना महंगा काम है कि वे यह खर्च उठा ही नहीं सकते.
बिहार में महंगाई-बेरोजगारी के साथ नदारद सांसद भी हैं मुद्दा
बिहार में महंगाई-बेरोजगारी के साथ नदारद सांसद भी हैं मुद्दा
बिहार के चुनाव में इस बार बेरोजगारी, महंगाई और चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं आने जैसे मुद्दे भी दिख रहे हैं.
यौन उत्पीड़न केस: सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कैसे हुआ खुलासा
यौन उत्पीड़न केस: सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कैसे हुआ खुलासा
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं.
किसका समर्थन करेंगे बंगाल के मुस्लिम वोटर
किसका समर्थन करेंगे बंगाल के मुस्लिम वोटर
पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, अल्पसंख्यक वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं.
मोदी: बालाकोट हमले की जानकारी पहले पाकिस्तान को दी
मोदी: बालाकोट हमले की जानकारी पहले पाकिस्तान को दी
लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने बालाकोट हमले की जानकारी सबसे पहले पाकिस्तान को दी थी.
देवेगौड़ा का सांसद पोता "सेक्स स्कैंडल" में फंसा,जर्मनी फरार
देवेगौड़ा का सांसद पोता "सेक्स स्कैंडल" में फंसा,जर्मनी फरार
जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद वह जर्मनी फरार हो गए हैं.
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भारत की महिलाएं वोटर लिस्ट में तो बढ़ीं, संसद में नहीं
देश की मतदाता सूची में महिला वोटरों की तादाद लगातार बढ़ रही है. लेकिन राजनीतिक दल इसी अनुपात में उनको टिकट नहीं देते.
बड़े-बड़ों को चुनाव हरा चुके हैं सहारनपुर के मतदाता
यूपी की मुस्लिम बहुल सहारनपुर सीट से अब तक सबसे ज्यादा छह बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत चुकी है.
दुनियाभर में चुनावों की निष्पक्षता पर भरोसा कमः रिपोर्ट
कई देशों में मतदाता लोकतंत्र नहीं बल्कि चुनाव और संसद के बंधन से मुक्त एक ‘मजबूत’ नेता चाहते हैं.
भारत में महिला वोटरों की धाक
लोकसभा चुनाव 2024 में 47.10 करोड़ महिला मतदाता वोट देने के लिए पात्र होंगी.
अब भी दूर की कौड़ी ही है भारत में महिला सशक्तिकरण
देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पारित किया था.