जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, अब तक 38 की मौत

भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान के नेतृत्व पर उसके शत्रुतापूर्ण बयानों पर चेतावनी दी कि किसी भी "दुस्साहस" के दर्दनाक परिणाम होंगे. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को इस्लामाबाद द्वारा भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देने और अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की "जानी-पहचानी कार्यप्रणाली" का हिस्सा बताया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "पाकिस्तान को सलाह दी जाती है कि वह अपनी बयानबाजी में संयम बरते, क्योंकि किसी भी दुस्साहस के परिणाम दुखद होंगे, जैसा कि हाल ही में हमने देखा."

भारत की ओर से यह तीखी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा मंगलवार को दी गई चेतावनी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता. भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था.

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में चरमपंथियों के अलग-अलग हमलों में छह पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए. ये हमले खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सात जिलों में पुलिस स्टेशनों, चौकियों और गश्ती दल पर हुए.

पुलिस अधिकारी मोहम्मद अली बाबेखेल ने रॉयटर्स को बताया कि इन हमलों में रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था. प्रांतीय पुलिस प्रमुख जुल्फिकार हमीद ने कहा कि हमलों का समय जानबूझकर स्वतंत्रता दिवस समारोह से मिलाया गया था. इन हमलों की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने ली है, जो एक पाकिस्तानी इस्लामी चरमपंथी समूह है.

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के अनुसार, 2024 में इस्लामी चरमपंथियों ने देश भर में 335 हमले किए, जिसमें 520 लोग मारे गए.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि राज्य का दर्जा देते समय जमीनी स्थिति को देखा जाना चाहिए. बेंच ने कहा कि हाल ही में हुए पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 

गुरुवार को जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसमें दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने मांग की गई है. 

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया था और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया था. तब से सरकार ने बार-बार कहा है कि राज्य का दर्जा "उचित समय पर" बहाल किया जाएगा.

जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका में बने सैन्य उपकरण खरीदने के लिए 50 करोड़ डॉलर तक का योगदान देने की घोषणा की है. इस सहायता को नाटो के एक तंत्र के माध्यम से व्यवस्थित किया जाएगा, जिसे 'प्राथमिकता प्राप्त यूक्रेन आवश्यकता सूची' कहा जाता है.

जर्मन रक्षा मंत्रालय और विदेश कार्यालय ने बुधवार को हुई घोषणा में बताया कि नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका में खरीदे गए यूक्रेन-बाउंड हथियारों की डिलीवरी की देखरेख कर रहा है. इस पहल के लिए धन यूरोपीय साझेदारों और कनाडा से आ रहा है.

नाटो के अनुसार, इस सहायता में ऐसे सैन्य उपकरण शामिल होंगे जो या तो यूरोपीय निर्माताओं द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते हैं, या अमेरिका द्वारा यूरोपीय सहयोगियों या कनाडा की तुलना में तेजी से वितरित किए जा सकते हैं.

नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने एक बयान में कहा, "मैं जर्मनी की एक बार फिर आगे आने के लिए सराहना करता हूं. यह डिलीवरी यूक्रेन को रूसी आक्रमण के खिलाफ खुद का बचाव करने में मदद करेगी." उन्होंने आगे कहा कि "जर्मनी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय योगदानकर्ता है और आज की घोषणा यूक्रेनी लोगों को उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा में मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है."

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) की एक याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सवाल किया. दरअसल, इस याचिका में एनएचएआई ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईवे की खराब स्थिति के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर त्रिशूर जिले के पालियकारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली रोक दी गई थी. 

दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन शामिल थे, ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस सड़क की खराब हालत को महसूस किया है.

लाइव लॉ की खबर के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "जब रोड इतनी खराब हालत में है...तो आप लोगों से टोल कैसे ले सकते हैं. मैंने उस सड़क से यात्रा की है. आप लोगों से टोल लेते हैं लेकिन सेवाएं नहीं देते.."

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एनएचएआई को मुख्य रूप से इस बात पर आपत्ति है कि हाई कोर्ट ने कहा कि टोल वसूली बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई रियायत पाने वाले एनएचएआई से कर सकते हैं. मेहता ने कहा, "मेरी चिंता यह है कि वे (रियायतग्राही) एनएचएआई से भरपाई का दावा करेंगे, जबकि सड़क का रखरखाव उनकी जिम्मेदारी है."

समाचार एजेंसी एएनआई ने रिपोर्ट दी है कि जम्मू-कश्मीर के चिशोती में गुरुवार दोपहर बादल फटा है. चिशोती मचैल माता यात्रा के लिए शुरुआती प्वाइंट है, साथ ही किश्तवाड़ में माता चंडी के हिमालयी तीर्थस्थल के रास्ते में अंतिम मोटर योग्य गांव भी है. अधिकारियों ने कहा कि अचानक आई बाढ़ के बाद वार्षिक यात्रा को निलंबित कर दिया गया है. 

एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा के हवाले से लिखा, "किश्तवाड़ में चिशोती क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई है, जो कि मचैल माता यात्रा का शुरुआती बिंदु है. बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है."

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा, "नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जरूरी बचाव एवं चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है. मेरे दफ्तर को नियमित अपडेट मिल रहे हैं और हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जा रही है. "

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से भी बादल फटने पर बयान जारी किया गया है.

अमेरिका में एक संघीय अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि गूगल ने सर्च इंजन मार्केट में अवैध रूप से एकाधिकार स्थापित किया है. इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने गूगल पर अपने क्रोम ब्राउजर को बेचने का दबाव बनाया है. इसी बीच, एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी ने क्रोम को खरीदने के लिए 34.5 अरब डॉलर की बोली लगाई है जो क्रोम की मार्केट वैल्यू का लगभग दोगुना है.

सैन फ्रांसिस्को आधारित परप्लेक्सिटी की नीव 2022 में रखी गई थी. अरविंद श्रीनिवास कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ हैं.

अगस्त 2024 में, अमेरिकी संघीय अदालत के न्यायाधीश अमित मेहता ने फैसला सुनाया था कि गूगल ने अन्य कंपनियों को 26.3 अरब डॉलर का भुगतान करके अपने सर्च इंजन को स्मार्टफोन और वेब ब्राउजर पर डिफॉल्ट विकल्प बनाया. इसी फैसले के परिणामस्वरूप, अमेरिकी न्याय विभाग ने गूगल को अपने क्रोम ब्राउजर को बेचने का प्रस्ताव दिया है.

हालांकि क्रोम अभी आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन ओपनएआई, याहू और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट जैसी कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है. परप्लेक्सिटी ने 12 अगस्त, 2025 को अपनी बोली लगाई. हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि वह इतनी बड़ी राशि कहां से लाएगी, लेकिन कहा है कि कई निवेश फंड इस सौदे का समर्थन करने के लिए तैयार हैं.

दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मशहूर गाने "बेबी शार्क" पर किए गए कॉपीराइट के दावे को खारिज कर दिया है. अमेरिकी संगीतकार जोनाथन राइट ने दावा किया था कि दक्षिण कोरियाई कंपनी पिंकफोंग का 2015 का हिट गाना उनकी 2011 की रचना की नकल है. राइट ने इसके लिए 3 करोड़ वॉन (करीब 21,600 डॉलर) का मुआवजा मांगा था.

कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि राइट की धुन इतनी मौलिक नहीं थी कि उसे कानूनी सुरक्षा मिल सके और इस तरह निचली अदालतों के पहले के फैसलों को बरकरार रखा. पिंकफोंग का बेबी शार्क गाना 2015 में रिलीज होने के बाद विश्व स्तर पर बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके यूट्यूब पर 16 अरब से ज्यादा व्यूज हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट का गाना, जो 'जॉनी ओनली' के नाम से जाना जाता है, लोक धुन पर आधारित था. यह धुन कई सालों से अमेरिका में बच्चों के समर कैंपों में लोकप्रिय रही है. कोर्ट ने कहा कि राइट के गाने में लोक धुन में कोई ठोस बदलाव नहीं किया गया था, जिसे एक अलग रचना माना जा सके.

जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने बताया है कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूस के साथ शांति समझौता करने के लिए पांच मुख्य बातों पर सहमति जताई है. इन बातों को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाले शिखर सम्मेलन से ठीक पहले रखा गया है.

शांति के लिए पांच शर्तें

1. सबसे पहले युद्धविराम: किसी भी बातचीत की शुरुआत यूक्रेन में तुरंत युद्धविराम से होनी चाहिए.
2. कानूनी सीमाएं मान्य नहीं: यूक्रेन अपनी जमीन के मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उन्हें कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जाएगी. यह सिद्धांत बरकरार रहेगा कि किसी भी देश की सीमा को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता.
3. सुरक्षा की गारंटी: यूक्रेन को भविष्य में खुद की रक्षा करने की क्षमता और मजबूत सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए.
4. मिलकर काम करना: कोई भी शांति समझौता केवल रूस और अमेरिका के बीच नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप के बीच एक साझा रणनीति के तहत होना चाहिए.
5. सही क्रम में बातचीत: बातचीत सही क्रम में होनी चाहिए, यानी पहले युद्धविराम हो, फिर एक रूपरेखा पर सहमति बने और उसके बाद अन्य मुद्दों पर बात की जाए.

दुनिया की सबसे पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने पहली बार 1,24,000 डॉलर का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है. इसकी कीमत एक समय पर 1,24,517 डॉलर तक पहुंच गई थी, हालांकि बाद में यह थोड़ी कम होकर 1,23,000 डॉलर के आसपास स्थिर हो गई. इस तेजी का मुख्य कारण संस्थागत निवेशकों की बढ़ती मांग और बाजार का सकारात्मक माहौल है, जिसका असर अमेरिकी शेयर बाजारों में भी देखा जा रहा है.

समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार, विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस उछाल की सबसे बड़ी वजह यह उम्मीद है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक सितंबर में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. यह अनुमान अमेरिका में उम्मीद से कमजोर आए श्रम बाजार के आंकड़ों के बाद लगाया गया है.

इस साल की शुरुआत से अब तक बिटकॉइन के मूल्य में लगभग 32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसके पीछे एक और बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का क्रिप्टोकरेंसी के प्रति सकारात्मक रुख है. इस ताजा उछाल के बाद, बिटकॉइन का बाजार पूंजीकरण लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है.

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत उन निर्यातकों को मदद दी जाएगी जिनको अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ से नुकसान होने का अंदेशा है. इस योजना में 5.5 अरब डॉलर का कर्ज शामिल है, ताकि मुश्किल में पड़े निर्यातकों को सहारा मिल सके.

इस योजना के तहत टैरिफ से प्रभावित व्यवसायों को टैक्स चुकाने में देरी की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा, ब्राजील की जनता को उन सामानों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो आमतौर पर अमेरिका को बेचे जाते थे. इस योजना को तुरंत लागू करने के लिए लूला ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसे जारी रखने के लिए चार महीनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी.

ट्रंप ने ब्राजील पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और इसे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की कानूनी स्थिति से जोड़ा है. लूला ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ब्राजील की न्यायपालिका स्वतंत्र है. उन्होंने कहा, "जब कोई संकट आता है तो हमें डरना नहीं चाहिए. संकट हमारे लिए कुछ नया करने का अवसर होता है."

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की गुरुवार को लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर से मिलने वाले हैं. यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को अलास्का में होने वाले महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हो रही है. इस मुलाकात का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यूक्रेन के हितों से कोई समझौता न हो.

जेलेंस्की बुधवार को जर्मनी में थे, जहां उन्होंने ट्रंप और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया. उस बैठक के दौरान, जेलेंस्की ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि पुतिन युद्ध खत्म करने की अपनी इच्छा के बारे में धोखा दे रहे हैं. इस बैठक के बाद, ट्रंप ने भी पुतिन को चेतावनी दी कि अगर वे शांति के लिए सहमत नहीं होते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.

ट्रंप ने कहा है कि उनका पुतिन के साथ अलास्का में बातचीत का मकसद "टेबल सेट करना" है, ताकि जल्द ही एक और बैठक हो सके जिसमें जेलेंस्की भी शामिल हों.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पारंपरिक संघर्ष में मिसाइल लड़ाकू क्षमताओं की निगरानी के लिए एक नई रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना करेगा. पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री शरीफ ने इसकी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि नई रॉकेट फोर्स कमांड नवीनतम तकनीक से लैस होगी, जो पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध क्षमताओं को और मजबूत करेगी. हालांकि उन्होंने इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी.

भारत और पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद से तनाव और बढ़ गया था, जब इस हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हुई थी. इस हमले के लिए नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया था. पाकिस्तान ने इसमें अपनी संलिप्तता से इनकार किया था.

पहलगाम में हुए घातक हमले के जवाब में, भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया. इसके बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को उठाने के 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने की अंतरिम याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने की.

कोर्ट ने कहा कि पूरी समस्या नियमों को लागू करने में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण है. नियम और कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता. स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए.

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद पशु अधिकार कार्यकर्ता और पशु प्रेमी सड़कों पर उतर आए और इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग. 

12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका दायर कर आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने की मांग मांग की थी.

भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त, 2025 से खोले जाने वाले नए बचत खातों के लिए मासिक औसत बैलेंस की आवश्यकता को घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है. इससे पहले बैंक ने मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में नए सेविंग अकाउंट के लिए न्यूनतम औसत बैलेंस को 50,000 रुपये करने का एलान किया था.

आईसीआईसीआई बैंक ने एक बयान में कहा, "हमने 1 अगस्त, 2025 से खोले जाने वाले नए बचत खातों के लिए मासिक औसत बैलेंस के लिए नई शर्तें पेश की थीं. अपने ग्राहकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों के बाद, हमने उनकी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए इन आवश्यकताओं को संशोधित किया है."

मासिक औसत बैलेंस की गणना किसी कैलेंडर माह के लिए प्रत्येक दिन के अंत के बैलेंस का साधारण औसत निकालकर की जाती है.